हरियाणा में Insurance Schemes की कमान अब सरकार के हाथ में, क्या है योजना? देखें

चंडीगढ़ : हरियाणा में सरकारी स्तर पर चलाई जाने वाली सभी बीमा योजनाएं (insurance schemes) अब प्रदेश सरकार खुद संचालित करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार (state government) ने अपनी खुद की बीमा कंपनी बना ली है। ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा नाम से स्थापित न्यास (ट्रस्ट) के जरिये यह बीमा योजनाएं (insurance schemes) चलाई जाएंगी। वित्त विभाग (finance department) ने ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’ की अधिसूचना जारी कर दी है।

हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने ‘आयुष्मान भारत’ योजना को ट्रस्ट मोड में चलाया। इससे न केवल करोड़ों रुपये का प्रीमियम बचा, बल्कि लोगों को उपचार में कराने में भी आसानी रही। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद अब सभी तरह की बीमा योजनाओं को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के जरिये चलाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सरकार की खुद की बीमा कंपनी को लेकर काफी गंभीर थे। सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर तीन सप्ताह की लंबी छुट्टी पर जाने से पहले उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके गए हैं। अब सरकार यह नोटिफाई करेगी कि कौन-कौन सी योजनाएं इस न्यास के अधीन आएंगी।

बीमा योजनाओं को किया जाएगा सेंट्रेलाइज्ड

विभागों व बोर्ड-निगमों द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी प्रकार की बीमा योजनाओं को सेंट्रेलाइज्ड किया जाएगा। तमाम बीमा योजनाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। विभागों व बोर्ड-निगमों द्वारा बीमा योजनाओं के लिए सालाना हजारों करोड़ रुपये का प्रीमियम बीमा कंपनियों को दिया जाता रहा है।

पुराने अनुभव यह रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को उन्हीं के लिए शुरू की गई बीमा योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए खुद की बीमा कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और वी उमाशंकर ने इस योजना को सिरे चढ़ाया।

वित्त विभाग जुटा रहा प्रीमियम का डाटा

वित्त विभाग बीमा योजनाओं में साल-दर-साल जा रहे प्रीमियम का डाटा जुटा रहा है। यह रिपोर्ट भी मांगी गई है कि पिछले 10 वर्षों में इन योजनाओं को लेकर दिए गए कुल प्रीमियम की एवज में कितने लोगों को कुल कितनी राशि मुआवजे के तौर पर दी गई। सभी बीमा योजनाओं को परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) से जोड़ा जाएगा।

इसका फायदा यह होगा कि बीमा योजनाओं का लाभ उन सभी लोगों को अपने आप मिलेगा, जो इनके दायरे में आते हैं। व्यक्ति, परिवार व छोटे-बड़े व्यापारियों व समाज के विभिन्न वर्गों की सालाना आय के हिसाब से वे खुद-ब-खुद बीमा योजनाओं में कवर होंगे। ऐसे में सभी योजनाएं केंद्रीयकृत होंगी और लाभपात्रों और उनके परिजनों को बिना किसी अड़चन के मुआवजा मिलेगा।

इन योजनाओं में मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा चलाई जा रही बीमा योजनाओं में से कइयों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। इनमें ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’, ‘मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना’, ‘मुख्यमंत्री हरियाणा सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ तथा ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ अब सरकार की खुद की बीमा कंपनी के जरिये चलेंगी। इसी तरह से छोटे एवं असंगठित व्यापार से जुड़े लोगों के लिए शुरू की गई योजना का लाभ भी इसकी के माध्यम से मिलेगा। बिजली विभाग द्वारा भी इसी तरह की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

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