चंडीगढ़ : सहुलियत के लिए बनाया परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) मुसीबत बन रहा है। सरकार अब नवंबर से योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे अनिवार्य कर रही है, लेकिन अनेक खामियां भी सामने आई हैं, जिससे लोग सुविधाओं से वचित रह सकते हैं। सरकार 315 योजनाओं में से 286 पीपीपी से जोड़ चुकी है।
अब अनिवार्यता से पहले त्रुटियों को दुरुस्त नहीं किया तो परेशानी हो सकती है। पीपीपी में दर्ज होने वाली 16 जानकारी को दुरुस्त करने का विकल्प तो सरकार ने दे दिया, लेकिन सबसे अहम जन्म तारीख में बदलाव नहीं कर सकता सामने आया है कि कुछ लोग पैसे लेकर ठीक कर रहे हैं, जबकि सरकार के पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर पर जन्म तारीख ठीक नहीं हो रही है, जिससे न केवल बच्चों को स्कूलों में दाखिले में दिक्कत हो रही है, बल्कि सीइटी (CET) का फार्म भरने व पेंशन बनवाने से वंचित हो रहे हैं।
भवन निर्माण से जुड़ी स्कीमों को फायदा नहीं मिल रहा। परिवार पहचान पत्र के लिए मोबाइल अनिवार्य हो गया, क्योंकि पीपीपी के लिए ओटोपी आता है। यानी मोबाइल नहीं तो किसी स्कीम का फायदा नहीं। इसके अलावा मोबाइल नंबर पर यदि बदल दिया तो भी मुसीबत बढ़ रही है। इसके साथ किसी व्यक्ति का नाम दूसरी जगह गलती से जुड़ गया तो वह सिर्फ एक बार ही मर्ज हो सकता है। इसके अलावा एक-एक परिवार में 100-100 सदस्य जोड़ दिए गए हैं, जिससे दिक्कत बढ़ गई है। अब लोगों ने सरकार से मांग की है कि पीपीपी को लागू करने से पहले सभी खामियां दुरुस्त की जाएं।
