हरियाणा में पंचायती जमीन को उद्योगों को लीज पर देगी खट्टर सरकार, इन जमीनों पर है सरकार की नजर
चंडीगढ़ : हरियाणा की मनोहर सरकार जल्द ही पंचायती जमीनों को लीज पर देने की नीति लाने की तैयारी में है। यह नीति 500 एकड़ से अधिक जमीन वाली पंचायतों में लागू होगी। इसके लिए राज्यभर से ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है। इतना ही नहीं हरियाणा के संबंधित विभाग की ओर से लगभग 158 पंचायतों को चिन्हित करते हुए जमीन उद्योगों को लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
खास बात यह है कि कुल जमीन के 50 फ़ीसदी हिस्से पर पंचायतें अपने हिसाब से कामकाज कर सकेंगे। उक्त जमीन राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास की योजनाओं और पंचायत द्वारा पूर्व में तैयार किए प्लान के हिसाब से प्रयोग होगी। पहले चरण में संबंधित विभाग ने प्रदेश में 158 गांवों का चयन कर लिया है, जिनके पास 500 एकड़ और इससे ज्यादा पंचायती जमीन उपलब्ध है।
सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए हरियाणा प्रदेश का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अलावा राज्य का पंचायत विभाग और आपदा प्रबंधन व राजस्व विभाग कोआर्डिनेशन के साथ काम करेगा। खास बात यह है कि इन विभागों का फोकस इस प्रकार की जमीन पर है जो बंजर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा काफी जमीन उपयोग में नहीं आ रही है प्रकार की जमीनों का उपयोग ही उद्योगों के लिए किया जाएगा।
प्राइम लोकेशन और हाईवे से लगती जमीनों पर नजर
हरियाणा में इस प्रकार की जमीनों को सबसे पहले उपयोग में लाया जाएगा जो नेशनल और स्टेट हाईवे के करीब हैं। इन जमीनों पर उद्योगों को कई प्रकार की सहूलियत मिलेगी लेकिन हर साल लीज मनी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी नई नीति में है। प्राइम लोकेशन वाली इन जमीनों को लेकर इंडस्ट्री भी रुचि दिखा रही है। उन्हें यहां से परिवहन के साथ-साथ बिजली पानी सड़क कई प्रकार की सुविधाएं मिलने से अपना उद्योग चलाने में आसानी होगी। दूरदराज क्षेत्रों में इंडस्ट्री को मजदूरों से लेकर परिवहन और बिजली-पानी सभी प्रकार की दिक्कतें आती हैं।
उद्योगों को मिलेगी सस्ती जमीन
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राज्य में जल्द ही लाए जाने वाली पंचायती जमीनों की लीज पॉलिसी को लेकर अधिकारियों के साथ होमवर्क पूरा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। नई नीति के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए 33 साल की लीज पर जमीनों को दिया जाएगा और इससे मिलने वाली लीज की रकम से पंचायतों को आमदनी होगी। दूसरा अहम पहलू यह है कि इन जमीनों की मालिक लीज पर दिए जाने के बावजूद पंचायतें ही रहेंगी।
लैंड पूलिंग के लिए भी तैयारी
देश की अन्य राज्यों गुजरात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में चलने वाली स्कीमों की तर्ज पर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुबह की मनोहर सरकार राज्य के हर ब्लॉक में छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग की तैयारी में है। लघु सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुबह की मनोहर सरकार प्रदेश के हर ब्लाक में लगभग 50 एकड़ जमीन जुटाने की योजना पर काम कर रही है।
