चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में अब अलग से आय प्रमाण पत्र ( income certificate ) नहीं बनाए जाएंगे। आय प्रमाण पत्र बनवाने में गड़बड़ी और कई प्रकार की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है साथ ही अब इसके स्थान पर परिवार पहचान पत्र ( family identity card ) में वेरिफिकेशन के बाद पुष्ट हुई जानकारी ही आय प्रमाण पत्र का काम करेगी। यहां पर बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है।
परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की हैं ताकि सही और पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिल सके। मुख्यमंत्री समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधा संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि समर्पण पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1485 लोगों ने स्वैच्छा से कार्य करने के लिए पंजीकरण किया है। पोर्टल में 1312 पुरुष एवं 173 महिलाएं स्वैच्छा से कार्य करने के लिए आगे आए हैं। इन वॉलंटियर्स की शिक्षा, वृक्ष मित्र, पर्यावरण, खेल, महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी रूचि अनुसार सेवाएं ली जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 67 लाख परिवारों के 2 करोड़ 73 लाख लोगों ने स्वंय अपना डाटा घोषित किया है। परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति की जानकारी मिली है, उसका सत्यापन करने के लिए वॉलंटियर को लगाया जा रहा है।
भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वॉलंटियर्स की जिला स्तर पर लोकल लेवल कमेटियों में ड्यूटी लगाई जाएगी जो उनके कार्य क्षेत्र के आसपास ही होगी। लोकल लेवल कमेटियों में एक सरकारी कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कालेज के विद्यार्थी, सोशल वर्कर तथा वॉलंटियर्स शामिल होंगे। पहले चरण में आय सत्यापन, दूसरे चरण में जन्म तिथि तथा तीसरे चरण में व्यवसाय, शिक्षा, जाति आदि का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पीपीपी एक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।