अंबाला : सुशासन की ओर अग्रसर हरियाणा में अब पुलिस के थानेदारों को भी हाईटैक किया जा रहा है। गृह विभाग ने थानों, चौकियों सहित अन्य तरह की जांच के लिए थानेदारों को टैब देने का फैसला किया गया है। सरकार से 2250 टैब खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। बताया गया कि इस टैब में एक खास सॉफ्टवेयर भी होगा, जिसमें संबंधित मुकद्दमे का पूरा ब्यौरा फीड किया जाएगा। इस टैब में मुकद्दमों की प्रोग्रैस रिपोर्ट रखना जरूरी किया गया ताकि वरिष्ठ अफसरों के फीडबैक मांगने पर उसे दिखाया जा सके।
गौरतलब है कि सरकार के विभिन्न महकमों को ई-गवर्नैंस में जोडऩे के बाद अब सरकार ने पुलिस महकमे को भी हाईटैक करने का फैसला किया है। इसके तहत ही पिछले दिनों सरकार ने पुलिस महकमे के जांच अधिकारियों को जांच के लिए टैब देने की मंजूरी प्रदान की। पहले चरण में 2250 टैब खरीदे जाएंगे। इससे पहले परिवहन विभाग में आर.टी.ए. दफ्तरों को भी टैब दिए गए थे, जिसके जरिए आर.टी.ए. में मौजूद इंस्पैक्टर और सब इंस्पैक्टरों द्वारा चालान काटने का काम किया जा रहा है।
खास सॉफ्टवेयर तैयार किया
पुलिस अफसरों की मानें तो टैब के लिए एक खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसमें ही जांच अधिकारियों को मुकद्दमों का पूरा डाटा फीड करना होगा। समय-समय पर जांच अधिकारियों द्वारा जांच की प्रगति रिपोर्ट यानी आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई भी फीड करनी पड़ेगी। आरोप पत्रों की पी.डी.एफ. भी टैब में रखी जाएगी ताकि अदालतों में किसी तरह के कागजात की जरूरत पडऩे पर उसे दिखाया जा सके। सरकार का मानना है कि ऐसा होने से ज्यादा फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा, वहीं जांच अधिकारियों को भी रिपोर्ट तैयार करने में सहूलियत रहेगी।
प्रत्येक थाने-चौकियों में भेजे जाएंगे 2 से 3 टैब: गृह विभाग की योजना के मुताबिक पहले चरण में प्रत्येक थाने-चौकियों में 2 से 3 टैब भेजे जाएंगे। ये टैब इंस्पैक्टर, सब इंस्पैक्टर और ए.एस.आई. को ही मिलेंगे। प्रदेश में करीब 400 पुलिस स्टेशन हैं जबकि सैंकड़ों पुलिस चौकियां, साइबर, जी.आर.पी., नारकोटिक्स, एस.टी.एफ. के अलग से पुलिस स्टेशन हैं। अफसरों की मानें तो इन सभी पुलिस स्टेशनों को भी टैब योजना में शामिल किया
गया है।