कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को वापस लेने की घोषणा के बाद भी भारतीय किसान संघ (Bharatiya Kisan Sangh) के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) अपने आंदोलन की जिद्द पर अड़े हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सरकार MSP कानून नहीं लाती, हमारा विरोध जारी रहेगा। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों (Three Agricultural Laws) को निरस्त करने का फैसला किया है। लेकिन इससे कोई समाधान नहीं होगा।
किसानो की जो समस्या है वो वैसी की वैसी बानी हुई है। जब तक केंद्र सरकार किसानों से बात नहीं करती और न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर कानून नहीं लाती, हमारा विरोध जारी रहेगा। इससे पहले राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Kisan Andolan) अभी खत्म नहीं होगा और आगे का रोडमैप (Roadmap) 27 नवंबर को तय किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र सरकार के दावों के बारे में भी उनसे सवाल करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने खुद तीनों केंद्रीय कानूनों को 19 नवंबर को वापस लेने की घोषणा की थी। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने खुशी जाहिर की लेकिन उन्होंने 6 अन्य मांगों की मांग भी की है।
इसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग प्रमुख है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। जो मांग की गई है वह बरकरार है। सरकार जो भी कहती रही, नीतियां बदलती रहीं, लेकिन जब तक सरकार किसान की सुनती है। तब तक आंदोलन खत्म होने के आसार नहीं हैं। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।
टिकैत ने कहा कि हाल ही में सरकार को एक पत्र जारी किया गया था। बातचीत के लिए प्रधानमंत्री ही आकर संबोधन करेंगे। देश कोई बहार का नहीं है, जो किसान शहीद हुए हैं, उनकी भी बात की जाएगी। हमारे मुद्दे बहुत हैं, जिस पर बातचीत की जानी चाहिए।