बाढड़ा (भिवानी) : प्रदेश के भू अभिलेख विभाग के निदेशक कार्यालय ने सभी जिला उपायुक्तों ( Dc ) को आवश्यक पत्र भेजकर अपने-अपने नंबरदारों की सारी जानकारी राज्य मुख्यालय भिजवाने का आदेश दिया है। विभाग की जानकारी पर ही सभी नंबरदारों ( numberdar ) को ई-कूपन जारी किया जाएगा जिससे वह मोबाइल ( mobile ) सुविधा पा सकेंगे। निदेशक कार्यालयों ने सभी उपायुक्तों को पारदर्शी तरीके से जानकारी देने का दिशानिर्देश देते हुए भविष्य में इससे कोई भी समस्या आने पर उसकी जिम्मेवारी तय की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ( Cm manohar lal ) ने वर्ष 2018 में राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन में सभी नंबरदारों के सम्मान भत्ते में दौगुनी वृद्धि तथा उनको मोबाईल सुविधा देने की घोषणा की थी।
राजस्व एवं प्रबंधन विभाग ने उनके स मान भत्ते में तो वृद्धि कर दी लेकिन मोबाइल सुविधा अब तक नसीब नहीं हो पाई है। इसी मध्य प्रदेश सरकार ने नए नंबरदारों की नियुक्ति को बंद करते हुए मौजूदा नंबरदारों के लिए कार्यकाल की आयुसीमा 75 वर्ष निर्धारित करने व 60 वर्ष 70 वर्ष तक की आयु वाले नंबरदारों का स्वास्थ्य परिक्षण करवाने का फैसला लिया है जिससे नंबरदारों में रोष बना हुआ है और वह तहसील से लेकर जिला व राज्य स्तर पर आंदोलनरत हैं।
विधानसभा सत्र में नंबरदारों की उपेक्षा का मामला उठा तो सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी और भू अभिलेख विभाग के निदेशक कार्यालय ने 24 दिसंबर को पत्र के माध्यम से राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यक पत्र भेजकर आगामी तीन दिन 27 दिसंबर तक अपने अपने नंबरदारों की सारी जानकारी का रिकार्ड उनके कार्यालय में तलब किया है।
इस जानकारी में ही प्रत्येक नंबरदार को अलग अलग कूपन जारी कर मोबाईल खरीद कार्य किया जाएगा। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जानकारी में कोई भी अधूरी या गलत जानकारी नहीं दी जाए वरना उसकी जिम्मेवारी संबंधित अधिकारी की होगी।