चंडीगढ़: Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई फैसले किए गए। राज्य में अब भूमि अधिग्रहण किए जाने पर लोगोंं को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। भूमि मालिकों को बढ़ा मुआवजा देने, औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने और भूमि अधिग्रहण के लिए हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) को 500 करोड़ रुपये का नकद ऋण स्वीकृत किया है।
भू-अधिग्रहण के लिए एचएसआइआइडीसी को मिलेंगे 500 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। वित्त विभाग स्टेट बैंक आफ इंडिया को राज्य सरकार की ओर से इस लोन के लिए गारंटी देगा। बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम-1973 में संशोधन के लिए एक्स-पोस्ट (घटनोत्तर) स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बजाय एचपीएससी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप-बी की विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। अन्य सभी ग्रुप-बी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एचपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है।