चंडीगढ़ : हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने आज हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Information And Technology) और एनआईसी (NIC) के सहयोग से बनाए गए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (Software) ‘आस’ (AAS) के बारे मे बोलते हुए कहा की आजकल आईटी (IT) का मतलब इमिडेट ट्रांसफार्मेशन (Immediate Transformation)-मतलब तुरंत बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईटी का काम होना चाहिए की वह तुरंत किस प्रकार से आम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए कार्य करें, ताकि आम लोगों की जिंदगी भी आसान और खुशियों से भारी हो.
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता (Transparency) और सुनिश्चिता हर व्यक्ति तक पहुँच सके इसके लिए यह सॉफ्टवेयर (Software) बनाया गया है ताकि अंतिम पंक्ति मे खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं (Govt Schemes) का लाभ ले सके बिना किसी परेशानी के उनके सभी कार्य हो जायेंगे.
मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि इस नये सॉफ्टवेयर ‘आस’ के जरिये लोगों मे एक नई उम्मीद आएगी. सभी लोग समय पर अपना काम करवा सकेंगे और वह भी ऑनलाइन (On Line) बिना किसी दफ़्तर के चक्कर काटे बिना, इसके जरिये आम लोग समय पर सभी सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने कहा कि कई बार फ़ाइल अटकी रह जाती है, जिससे लोग समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते पर अब ऐसा नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि कई अफसर ऐसे भी है जिन्होंने समय से पूर्व ही अपने कार्य को पूरा कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरों (Officers) को रिवॉर्ड (Reward) मिलना चाहिए, जिससे आगे के लिए उनका जोश बरकरार रहे और वह ऐसे ही समय पर अपना कार्य कर सके. उन्होंने कहा कि अभी सुशाशन दिवस मे 4 महीने का समय है, इस समय मे सभी अफसरों का मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा, जिससे समय पर कार्य करने वाले अफसरों को उचित रिवॉर्ड दिया जा सके और साथ ही उन अफसरों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाये जिन्होंने समय से पूर्व कोई भी कार्य नहीं किया है.
मुख़्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने इस मौके पर कहा कि इस समय 31 विभागों के 38 संगठनों की 546 अधिसूचित सेवाओं में से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जबकि 269 सेवाएं ऑफलाइन () प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि यह बहुत आवश्यक (Necessary) है कि बाकि सेवाओ को भी जल्द से जल्द ऑनलाइन (Online) किया जाये इसके लिए सभी अफसरों को उन्होंने तुरंत सभी काम करने के निर्देश भी दिए.
उन्होंने आगे कहा कि वह बहुत पहले से ही यह सोचते थे कि लोगों को सरकारी कामों (Government Word) के लिए हर बार राजधानी (Capital) आना पड़ता है साथ ही लम्बी-लम्बी लाइनों मे लगना पड़ता है और कई बार सरकारी कार्यालय (Government Office) के चक्कर काटने पड़ते है जो की बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है उन्होंने कहा कि 26 अक्तूबर 2014 को जब मैंने जनसेवा का दायित्व संभाला था तभी से देख रहा हूँ कि कैसे लोगो को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई घंटो तक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) और दूसरे अफसरों के दफ़्तर के बाहर अपने कार्य के लिए इंतज़ार करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर (Software) कि मदद से उनका कार्य घर बैठे ऑनलाइन (Online) ही हो जायेगा साथ ही उन्हें समय पर सभी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी जो की एक नई पहल है.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इससे पहले भी लोगों की सुविधा को देखते हुए अनेको कार्य किये है जैसे की कुर्सी संभालने के मात्र डेढ़ महीने के भीतर हमारी सरकार ने सीएम विंडो लॉन्च करके आम आदमी को घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार दिया जिससे लोगों को शिकायतें लेकर सरकारी अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.लोगों ने इसको प्रोत्साहित किया और अब तक इस पर लगभग 9 लाख शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग सवा आठ लाख शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और लोग इस कार्य से पूरी तरह संतुष्ट भी है. एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो हर रोज तकरीबन 400 लोगों को अपने छोटे-बड़े कामों के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता था. परन्तु सीएम विंडों (CM Window) के चलते इन लोगों के समय और पैसे की बचत हुई है. साथ ही समय पर कार्यवाही किये जाने पर भी लोग खुश है. उन्होंने कहा कि अंत्योदय सरल पोर्टल, वैब हैलरिस, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा जैसी अनूठी पहलों से लोगों के जीवन पर अनेकों सकारात्मक प्रभाव पड़े है जिससे लोगों के मन मे सरकार की एक नई छवि बन गई है.
साथ ही इस विशेष मौके पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता और आयुक्त श्री हरदीप कुमार ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के बारे वहा मौजूद लोगों को पूरे विस्तार से जानकरी दी. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग ने विभाग द्वारा की गई आईटी पहलों के बारे में भी बताया और साथ ही विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिव और जिलों के उपायुक्त कार्यक्रम से ऑनलाइन भी जुड़े और कार्यक्रम मे बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुना.
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. दास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्रधान सचिव श्री अशोक खेमका, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री शत्रुजीत कपूर, रोजगार विभाग के आयुक्त श्री नितिन यादव और आयोग की सचिव श्रीमती मीनाक्षी राज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.