चंडीगढ़ : हरियाणा के 30 हजार सरकारी प्राथमिक और मुख्य शिक्षकों की जिलों के भीतर तबादले होने की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कारण बताते हुए अगले आदेश तक तबादला प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अतिरिक्त निदेशक पीआरटी, मौलिक शिक्षा ने बुधवार को इस संबंध में पत्र जारी किया। तकनीकी, कानूनी पेचिदगियों के कारण तबादला प्रक्रिया में चार बार बदलाव हुआ, फिर भी शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए।
विभाग ने नवंबर 2021 में प्राथमिक व मुख्य शिक्षकों का तबादला कार्यक्रम जारी किया था। जिसमें बदलाव पर बदलाव किए गए। बीते महीने भी प्रक्रिया में फेरबदल किया गया, लेकिन तकनीकी व कानूनी अड़चनें कम होने के बजाय बढ़ती गईं
शिक्षकों के सर्विस प्रोफाइल में जोन अपडेट ही नहीं हो पाए। जोन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शिक्षकों ने नौकरी जोन एक व दो में की थी पर पोर्टल पर उनके जोन बदलकर छह व अन्य दिखा दिए। विभाग का तबादला प्रक्रिया से जुड़ा पोर्टल भी विकल्प भरने के दौरान कई बार ठप रहा।
मॉडल स्कूलों के शिक्षक तबादलों के विरोध में हाईकोर्ट भी गए। जिन्होंने तबादला प्रक्रिया में जबरन शामिल करने का आरोप लगाया। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत राहत दे दी, लेकिन तबादला प्रक्रिया पर स्टे नहीं लगाया। बावजूद इसके स्कूल शिक्षा विभाग ने अधूरी तैयारी के साथ तबादला कार्यक्रम जारी कर दिया। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने तबादलों पर रोक लगाने के निर्णय का विरोध किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरीओम राठी ने कहा कि पांच साल बाद तबादलों की उम्मीद जगी थी, उस पर भी तीन महीने बाद रोक लगाना शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात है