हरियाणा के इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने खोला पिटारा, बढ़ाया वेतन

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार Haryana Government ने निकायों के पे-रोल पर कार्यरत लगभग 17 हजार कर्मचारियों Employees के वेतन Salary में 1000 रुपये की वृद्धि की है। अब इन्हें 15000 की जगह 16000 हजार रुपये मिलेंगे। अगर किसी जिले में डीसी रेट DC Rate इससे अधिक है तो वह देय होगा। इसमें निगमों, परिषद व पालिका के सभी पे-रोल सफाई कर्मी शामिल हैं।

कच्चे कर्मचारियों, डोर डू डोर कर्मचारियों को सरकार Government की इस बढ़ोतरी Increment का लाभ Benefit नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल Chief Minister Manohar Lal Khattar ने 5 अप्रैल 2021 को करनाल में सफाई मित्र कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा haryana के साढ़े तेरह हजार अतिथि शिक्षकों Guest Teachers के वेतन में सरकार और वृद्धि करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। साथ ही अधिकारियों को 30 अक्तूबर तक इनके सेवा नियम बनाने का निर्देश दिया है।

वेतन निर्धारण के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री Chief Minister के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक जे. गणेशन और मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक अंशज सिंह शामिल हैं। प्रदेश सरकार दिवाली Diwali से पहले इन शिक्षकों Teachers को बड़ी सौगात दे सकती है। पहली जुलाई 2021 से डीए में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी होने पर पीजीटी अतिथि शिक्षकों Guest Teachers को 43473 रुपये, टीजीटी व भाषा अध्यापकों Language Teachers को 36144 व जेबीटी को 31324 रुपये मासिक मानदेय Monthly Salary मिल रहा है।

हरियाणा होमगार्ड में काम करने वाले जवानों को राज्य की मनोहर सरकार मेहरबान दिखाई दे रही है। जल्द ही इनके मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। हरियाणा के गृहमंत्री और गृह विभाग की ओर से काफी समय पहले तैयार किए गए प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लग गई है।

Summary : Chandigarh: The Haryana Government has increased the salary of about 17 thousand employees working on the pay rolls of the bodies by Rs 1000. Now they will get 16000 thousand rupees instead of 15000. If the DC rate in any district is more than this, then it will be payable. This includes all payroll sweepers of corporations, councils and municipalities.

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