चंडीगढ़ : सीएम (CM) मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में मंगलवार को हाई पावर परेचवज कमेटी की बैठक ली। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम ने कहा कि प्रदेशभर के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही टैबलेट (tablet) दिए जाएंगे। इसके अलावा शीघ्र ही किसानों को 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक और खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे।
कुल 23 एजेंडे रखे गए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कुल 23 एजेंडे रखे गए। जिसमें लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की परचेज से संबंधित फैसले लिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है, जो आगामी शिक्षा सत्र से 11वीं व 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे।
इन टैबलेट को खरीदने में कुल 560 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भविष्य में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी टैबलेट देने की योजना बनाई जाएगी। किसानों को मिलेंगे 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन सीएम ने कहा कि जल्द किसानों को 15 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे।
इसको लेकर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 350 करोड़ रुपये के बिजली उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पूरी की गई। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वायर, ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।
नौकरियों में पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलने देंगे सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी को नौकरी या विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल विजिलेंस को बताएं।
उनकी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में पर्ची और खर्ची पर नौकरियां कभी नहीं चलने देंगे। उनकी सरकार नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को सजा दिलवाने का काम कर रही है। राजस्व बचाने के लिए होती है हाईपावर परचेज कमेटी की बैठक सीएम ने कहा कि सरकार के राजस्व को बचाना हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का मुख्य मकसद होता है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक कमेटी के स्थाई सदस्य हैं। मुख्य सचिव, निदेशक आपूर्ति और निपटान व संबंधित विभाग के एसीएस भी सदस्य होते हैं। जिस भी सामान की खरीद करनी होती है, उसका टेंडर भरने वाले व्यक्ति से आमने-सामने बैठकर बातचीत करके निर्णय लिया जाता है। इस ओपन खरीद प्रक्रिया से पारदर्शिता आती है और राजस्व भी बचाया जाता है। खरीद में हरियाणा से जुड़े लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है।