Haryana News : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लंबे समय से बकाया 372 करोड़ रुपए के पानी बिल माफ कर दिए हैं। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख घरों को मिलेगा। अब ग्रामीणों से सिर्फ एक साल के पानी बिल लिए जाएंगे। बुधवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद यह जानकारी खुद CM मनोहर लाल खट्टर ने दी। मीटिंग में 15 एजेंडे पास किए गए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के 6 हजार से अधिक ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने हर महीने 400 रुपए देने का फैसला किया है। उन्हें यह रकम अपने एरिया में होने वाली किसी जनहानि या अनहोनी से जुड़ी जानकारी संबंधित महकमे को देने के एवज में मिलेगी। यही नहीं, ग्रामीण चौकीदारों को रिटायरमेंट पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की एकमुश्त रकम भी दी जाएगी।
इनको दी जाएगी पेंशन
इसके अलावा राज्य में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी हर महीने 3 हजार रुपए बतौर पेंशन दिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें यह पेंशन दी जाएगी।
ईको टूरिज्म को लेकर नई पॉलिसी बनाई
सीएम ने कहा कि ईको टूरिज्म में हरियाणा ने अहम पहल करते हुए इससे जुड़ी नई पॉलिसी भी बनाई है। इसके अलावा हरियाणा वन्य प्राणी विभाग से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव को भी मंजूरी दी गई। अब स्टेट के नियमों से मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद हटा दिया गया है और इसे भारत सरकार के IFS कैडर में PCCF लेवल पर शामिल किया गया है।
बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई है। पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-A) में 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाया गया है। क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया।