चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) ने कहा कि वर्ष 2014 से राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार (Corruption) को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति (zero tolerance policy) को अपनाया गया है और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पेपर लीक नेटवर्क (Leak Network) को खत्म करने के लिए जानकारी देने के लिए राज्य सतर्कता ब्यूरो (State Vigilance Bureau) का एक टोल-फ्री नंबर 18001802022 शुरू किया गया है। इस नंबर पर अभ्यार्थियों पेपर लीक (Paper Leak) की एवज में पैसे मांगने वालों की जानकारी (Information) दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने सभी अभ्यार्थियों (Candidates) से आग्रह किया कि कभी भी पेपर लीक (Paper Leak) से जुड़ें लोगों ने उनसे संपर्क किया हो, जो उन्हें परीक्षा के प्रश्नपत्रों या उत्तर कुंजी (Question Paper & Answer Key) को एडवांस में देने का दावा करते हैं, तो अभ्यार्थी इस टोल-फ्री नंबर पर ऐसे सभी लोगों की जानकारी (Information) तुरंत साझा करें ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों (criminals) को जड़ से पकडऩे में जनभागीदारी (Public Participation) निश्चित रूप से अहम भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar lal) ने कहा कि आम आदमी (Common Man) के कल्याण के लिए बनाई गई हर योजना (Scheme) के क्रियान्वयन (Implementation) के लिए राज्य सरकार (Government) की रणनीति अंत्योदय (Antyodaya) के सिद्धांत- पहले अंतिम व्यक्ति की सेवा और उत्थान () करने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि जिस तरह के क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) ने किसानों के हितों और कल्याण (Welfare) की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, उन्हें निश्चित रूप से इतिहास (Future) में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि तीन कृषि कानून (Farmer’s Bill) अभी तक लागू नहीं हुए हैं लेकिन राजनीतिक (Political) रोटियां सेकने वालों से प्रेरित लोग इन तीन कानूनों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस (Congress) ने भी पहले इन कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन अब वे इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने बताया कि इस साल हुई भारी बारिश के चलते फसल खरीद प्रक्रिया (Crop Purchasing Process) एक अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले खरीद 25 सितंबर से शुरू होती थी और परेशानी मुक्त और सुचारू खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था (Sufficient Arrangement) की गई है।