चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार अपने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए एक अहम फैसला लागू कर रही है। इससे राज्य भर के करोड़ों उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में जुडक़र आने वाले इस शुल्क से छुटकारा मिल जाएगा। राज्य सरकार को इस नए नियम से जहां करोड़ों रुपए का नुक्सान होगा, वहीं बिजली उपभोक्ताओं को खासा लाभ होगा। राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि बिजली बिलों के साथ उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले मीटर किराए को अब नहीं लिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे जहां उपभोक्ताओं के बिजली बिल की राशि कम हो जाएगी, वहीं उनकी सिक्योरिटी मनी से मीटर का किराया वसूला जा सकेगा।
हर बिल में जुडक़र आता है किराया
बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं से हर बिल में मीटर किराए के नाम पर 25 से 50 रुपए वसूले जाते हैं। यह राशि उपभोक्ताओं के बिलों में जुडक़र आती है। बिजली लोड के हिसाब से ही मीटर का किराया भी तय होता है और उसी आधार पर यह राशि बिलों के जरिए वसूली जाती है।
इससे सरकार को हर बिजली बिल में करोड़ों रुपए की अतिरिक्त वसूली होती है और इसका खासा लाभ भी होता है। मगर सरकार ने अब निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं से यह राशि लेना बंद कर दिया जाएगा, उसके स्थान पर इस राशि को वसूलने का दूसरा तरीका निकाला जाएगा। इसका मतलब यह है कि मीटर किराए की वसूली तो की जाएगी, मगर इसका तरीका बदल जाएगा। अब यह राशि उपभोक्ता से सीधे वसूलने की बजाए उनकी सिक्योरिटी मनी से काटी जाएगी।
सिक्योरिटी मनी से काटा जाएगा किराया
यह भी सभी को पता है कि जब भी कोई उपभोक्ता बिजली का नया कनैक्शन लेता है तो उसे सिक्योरिटी राशि भी जमा करवानी पड़ती है। नियम यह होता है कि जब भी कोई उपभोक्ता अपने बिजली कनैक्शन वापिस करता है तो उसे सिक्योरिटी राशि वापिस दी जाती है। मगर अधिकांश लोगों को इस बारे में बहुत कम जानकारी होती है और वह अपना कनैक्शन कटवाते समय अपनी सिक्योरिटी मनी वापिस ही नहीं लेते। इस तरह से बिजली निगम के खाते में यह राशि पड़ी रह जाती है।
जनता को कुछ राहत अवश्य मिलेगी
पंरतु सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब से वह सिक्योरिटी राशि में से ही प्रत्येक बिजली बिल पर आने वाले मीटर किराए को काटा जाएगा। इससे जहां आम उपभोक्ता का बिजली बिल कम हो जाएगा, वहीं उनकी सिक्योरिटी राशि भी काम में आ जाएगी और उन्हें शुल्क कटौती के तौर पर राहत भी मिलेगी।हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश की जनता को कुछ राहत अवश्य मिलेगी। अब से उनके बिलों में मीटर किराए की राशि जुडक़र नहीं आएगी। यह सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों में सरकार की ओर से बेहतर बिजली सुविधा देने के लिए और भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।