रोहतक : पीजीआईएम के यमुना हॉस्टल में 25 छात्राएं कोरोना पोजिटिव मिली हैं। शनिवार सुबह रिपोर्ट आते ही पीजीआई में हडकंप मच गया। एक अनुमान है कि ये छात्राएं 350 से ज्यादा छात्र-छात्राओं के संपर्क में आई हैं। अब हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्राओं की सैंपलिंग होगी। संक्रमित मिलने वाली छात्राओं में बीडीएस, फार्मेसी, एमबीबीएस आदि की स्टूडेंट्स शामिल हैं।
कई दिनों से पीजीआई में एमबीबीएस की परीक्षा भी चल रही है, इसलिए मामला और गंभीर हो गया है। क्योंकि जो छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं, उनमें कुछ परीक्षाएं भी दे रही हैं। पीजीआई प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग से सैंपलिंग लेने के लिए कहा है। बता दें कि दो दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के पास हॉस्टल की वार्डन का फोन आया और बताया कि यहां कुछ छात्राओं को कोविड-19 के लक्षण हैं। स्वासथ्य विभाग की टीम ने बिना देरी किए हॉस्टल में छात्राओं की सैंपलिंग शुरू कर दी। शनिवार सुबह रिपोर्ट आई तो 25 छात्राएं संक्रमित पाई गई।
बता दें कि पीजीआईएमएस के डॉक्टर्स खतरे में हैं। पता ही नहीं चलता कि जिस मरीज का इलाज कर रहे हैं, वो संक्रमित है। हालात ये हैं कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद 4 दिनों में 23 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। शनिवार को संख्या और भी बढ़ गई। तीन दिन पहले कुल 13 हेल्थ केअर वर्कर की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी, इनमें से 12 डॉक्टर थे। एक स्टेनो संक्रमित हुआ। शुक्रवार को फिर 13 हेल्थ केअर वर्कर संक्रमित मिले। इनमें 9 डॉक्टर शामिल हैं। नेत्र रोग विभाग के तीन पीजी, इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, हड्डी और दंत रोग विभाग के जूनियर रेजिडेंट, एमडीएस फर्स्ट ईयर के छात्र डॉक्टर हैं। इनके साथ ही न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर और पैथोलॅजी के प्रोफसर भी संक्रमित पाए गए हैं। इनके अलावा लैब टेक्निशियन, इमरजेंसी का बियरर, ओपीडी का कम्प्यूटर आपरेटर समेत चार कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है।
दूसरी ओर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद कर दी हैं। ऐसा कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। इसके साथ आदेशों में यह भी कहा गया है कि मेडिकल अवकाश को छोड़कर अवकाश पर चल रहे अधिकारी व कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से अपने विभाग में उपस्थिति देनी होगी। नियमों की पालना नहीं करने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।