चंडीगढ़ : राशन कार्ड धारकों के लिए जल्द ही एक बड़ी खबर सामने आने वाली है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव का फैसला लिया है, जिससे कई सारे लोगों के उपर असर होगा। जानकारी के मुताबिक सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय किए गए मानकों में विभाग ने बदलाव करने का फैसला लिया है।
अब नए मानक का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अब किन मानकों पर लोगों को राशन दिया जाएगा और ये बदलाव आखिर क्यों किए जा रहे हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक देशभर में इस समय 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। यहां दिक्कत की बात ये है कि इन लोगों में कई लोग ऐसे शामिल हैं, जो हर तरह से संपन्न हैं. लेकिन फिर भी वे इसका लाभ उठा रहे हैं।
- इसी बात को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव कर रहा है। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का कहना है कि मानकों में बदलाव के संबंध में राज्यों के साथ पिछले छह माह से बैठक की जा रही है।
- राज्यों के द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनजर नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही इन्हें फाइनल करके लागू किया जाएगा, जिसके बाद इन मानकों के अनुसार केवल पात्र लोग ही इसका लाभ उठा सकेंगे।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ (राज्यों + यूटी = कुल 32 प्रदेशों) में लागू हो चुकी है।
- वहीं लगभग 69 करोड़ लाभार्थी यानी कि एनएफएसए के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इसका लाभ प्राप्त कर रही है। जबकि 1.5 करोड़ लोग प्रति माह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं।