150 से ज्यादा कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज; पहले मांगा जाएगा जवाब, फिर होंगे निलंबित

बिजली मंत्री ने मंगलवार को पत्रकार सम्मेलन में कहा कि विभाग शीघ्र ही एक और अनूठी पहल करने जा रहे हैं, जिसमें विभाग के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से विभाग में और अधिक सुधार के लिये हर महीने लिखित सुझाव मांगे जाएंगे। इन सुझावों में से अच्छे सुझावों का वे स्वयं चयन करेंगे।

जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के सुझाव बेहतर होंगे, उन्हें पदोन्नत्ति सहित अन्य प्रकार से भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछले दो वर्षों में बिजली क्षेत्र में किये गए सुधारों के फलस्वरूप प्रदेश के चारों बिजली वितरण निगम मुनाफे में आ गये हैं। जिसकी चर्चा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में की।

30 जून तक 40 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य

बिजली मंत्री ने बताया कि कृषि नलकूप कनेक्शनों के लंबित बैकलॉग को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके तहत हर सप्ताह डिविजन व सर्कलवार इनकी समीक्षा की जाएगी और 8 से 10 विशेष टीमों को तुरंत 2 से 3 हजार कनेक्शन जारी करने का कार्यक्रम सौंपा जाएगा।

उन्होंने बताया कि पहले 16000 लंबित कृषि नलकूप कनेक्शनों को जारी किया जाएगा और 30 जून, 2022 तक 40 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की थी । इस बार बिजली कंपनियों को 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का लाभ होगा।

गलत बिजली बिलों को ठीक करने की जाएगी कवायद

बिजली मंत्री ने कहा है कि प्राय यह देखने में आया है कि लगभग 16 प्रतिशत बिजली बिल विभिन्न कारणों से गलत जारी हो जाते हैं, चाहे वह मीटर में कमी की वजह से हो या घर बंद होने के कारण हो। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर विशेष अभियान के तहत अधिकारियों की टीम भेजकर मौके पर इन बिलों को ठीक करवाया जाएगा। अगर बिजली बिल की राशि ज्यादा है तो उपभोक्ता 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर शेष राशि की किश्तें बनवाकर इन बिलों को भर सकता है।

‘म्हारा गांव–जगमग गांव योजना’ के तहत होगी 24 घंटे आपूर्ति

बिजली मंत्री ने बताया कि अब तक 5427 गांवों को ‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ के माध्यम से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और आगामी एक वर्ष में प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा।

फेज-1 और फेज-2 के लिए हरियाणा को मिलेगी प्राथमिकता

बिजली मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को बिजली आधारभूत संरचना सुधार के लिए फेज-1 के लिए 3 लाख करोड़ रुपये तथा फेज-2 के लिए 97 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी किया है। फेज-1 में बिजली सब-स्टेशनों का सुधार किया जाएगा, जबकि फेज-2 में अन्य आधारभूत संरचना विकसित की जाएंगी।

जेल विभाग में भी होंगे सुधार

उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि बिजली विभाग में किये जा रहे सुधारों के साथ-साथ जेल विभाग में सुधार किये जाएं। इसके लिए 44 विषयों की एक विस्तृत योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें मुख्यतः फरीदाबाद व गुरुग्राम में ओपन जेल बनाने, रोहतक में हाई सिक्योरिटी तथा नूंह में नई जेल बनाई जा रही है। इसके अलावा, शीघ्र ही खाली पड़े जेल वार्डनों के पदों की भर्ती भी की जाएगी। प्रदेश की जेलों में मेडिकल इंफास्ट्रक्चर का भी सुधार किया जा रहा है और आरंभ में इस कार्य की शुरूआत अंबाला, रोहतक और गुरुग्राम की जेलों से की जाएगी।