कैथल : शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से नगर परिषद और नगर पालिकाओं को बकाया प्रापर्टी टैक्स का ब्याज माफ करने के निर्देश जारी किए गए थे। 20 जनवरी से लोगों को