11 महीने से बंद टीकरी बॉर्डर खोलने की तैयारी: कीलें-बैरिकेड्स हटाए; रोहतक जाने वाला मार्ग होगा शुरू

नई दिल्ली : किसान आंदोलन के कारण पिछले 11 महीने से बंद टीकरी बॉर्डर (tikri boarder) पर रोहतक मार्ग पर एक ओर से रास्ता खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस (delhi police) ने बॉर्डर पर गाड़ रखीं कीलों को ड्रिल मशीन से उखड़वा दिया और बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए। साथ ही सड़क के बीच में रखे बड़े-बड़े पत्थरों को क्रेन की मदद से साइड में करवा दिया गया। झज्जर डीसी श्याम लाल पूनिया (shyam lal punia) ने उम्मीद जताई है कि शुक्रवार को दिल्ली से रोहतक (delhi to rohtak) की ओर जाने वाले हाईवे पर एक ओर से रास्ता खुल सकता है।

ड्रिल मशीन से बैरिकेड्स हटाते मजदूर।

दरअसल, 2 दिन पहले 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रास्ता खोलने के लिए गठित हरियाणा सरकार (haryana government) की हाईपावर कमेटी ने बहादुरगढ़ (bahadurgarh) में किसान प्रतिनिधिमंडल और उद्योगपतियों से बैठक की थी। इसके बाद कमेटी ने टीकरी बॉर्डर का भी दौरा किया था। बैठक में किसानों ने दो टूक कह दिया था कि रास्ता किसानों ने नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस (delhi police) ने बंद कर रखा है। इसके बाद हाईपावर कमेटी (high power committee) ने अपनी बात सरकार के सामने रखी और गुरुवार को रास्ता खोलने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए।

एक ओर से साफ कर दी पूरी सड़क
26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड (tractor parade) के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस (delhi police) ने सड़क के बीच में कीलें गाड़ दी थीं। इससे पहले भारी भरकम बैरिकेडिंग भी की गई थी। पुलिस ने किसानों को दिल्ली की सीमा में घुसने से रोकने के लिए सड़क के बीच में बड़े पत्थरों की दीवार और कंटेनर के डिब्बे रख दिए थे।

पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने दिल्ली की सीमा पर बंद रास्ते खोलने के संबंध में प्रदेश सरकार (state government) से जवाब मांगा था। इसके बाद हरियाणा सरकार (haryana government) ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा, डीजीपी पीके अग्रवाल, सीआईडी चीफ आलोक मित्तल के साथ सोनीपत और झज्जर जिले के डीसी व एसपी को शामिल कर हाईपावर कमेटी गठित की थी। कमेटी ने कुछ दिन पहले सोनीपत में सिंघु बॉर्डर पर किसानों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बैठक में किसानों का कोई भी प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं हुआ था।

दो दिन पहले मंगलवार को बहादुरगढ़ में बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन (bhartiya kisan union) का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। किसानों ने साफ किया था कि रास्ते उन्होंने नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस ने रोक रखे हैं। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने टीकरी बॉर्डर पर बंद रास्तों का दौरा करने के साथ ही उन्हें खोलने के विकल्प तलाशे थे। गुरुवार शाम दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर एक तरफ की सड़क से बैरिकेड्स से लेकर तमाम अवरोधक हटाने शुरू कर दिए। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार से दिल्ली से रोहतक को जाने वाली एक साइड की सड़क खुल सकती है।

11 महीनों से चल रहा आंदोलन
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में नवंबर 2020 में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब के साथ हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली के सिंघु और टीकरी बॉर्डर पर डेरा जमा लिया था। किसानों को दिल्ली पुलिस ने रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की थी। इसके बाद से दोनों ही बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है।

रास्ता खुलवाने को लेकर पहले भी कई बार प्रयास हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 दिन पहले बहादुरगढ़ के पर्यटन केंद्र में हुई हाईपावर कमेटी की बैठक में बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी नरमी बरतते हुए बैरिकेड्स के साथ सड़क पर डाले बड़े पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया है।

उद्योग बंद होने के कगार पर
किसान आंदोलन की शुरुआत से ही सबसे बड़ा नुकसान उद्योगपतियों को हुआ है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठा चुके उद्योगपति सरकार से लेकर मानव अधिकार आयोग तक गुहार लगा चुके हैं। अकेले बहादुरगढ़ में 7 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियां है, इनमें 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। आंदोलन के कारण कई कंपनियों पर ताला भी लटक चुका है।

दो दिन पहले हुई बैठक में उद्योगपतियों ने रास्ता खुलवाने को लेकर किसानों और हाईपावर कमेटी के सामने अपील की थी। 4 घंटे चली बैठक में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खुलकर अपनी बात रखी। किसानों के नरम रूख के बाद साफ हो गया था कि एक तरफ का रास्ता खुल सकता है और गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने इसकी पहल भी कर दी है।

दिल्ली पुलिस ने करवाया एक साइड का रास्ता साफः डीसी
झज्जर डीसी श्याम लाल पूनिया का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर हाईवे के एक साइड का रास्ता साफ करवाया गया है। उम्मीद है कि शुक्रवार सुबह एक साइड से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। 2 दिन पहले हुई बैठक में भी इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई थी।

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