चंडीगढ़ : हरियाणा भले ही जनसंख्या के लिहाज से देश की आबादी का महज 2 फीसदी और क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र 1.34 प्रतिशत हो, लेकिन कई मामलों में इस छोटे से प्रदेश ने पूरे देश को राह दिखाने का काम किया है। राज्य सरकार ने अतीत में कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो आगे चलकर पूरे देश के लिए नजीर बन गईं।
हाल ही में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों की देखभाल के लिए अपने-आप में अनूठी पेंशन योजना शुरू करके राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन के लिए पूरे देश को बड़ा संदेश दिया है।
हर हाल में बचाना होगा पर्यावरण को
सरकार का मानना है कि जिस तरह से बुजुर्ग व्यक्तियों को सहारे की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से ‘बुजुर्ग’ पेड़ों को भी स्नेह और देखभाल की जरूरत है। राज्य सरकार ने अब 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए ‘प्राणवायु देवता पेंशन’ स्कीम शुरू करके एक बार फिर से देश को एक नयी राह दिखाने का काम किया है। संदेश साफ है कि हमें पर्यावरण को हर हाल में बचाना ही होगा।
पेंशन के रूप में दिए जाएंगे 2500 रुपये
फिर चाहे इसके लिए हमें किसी तरह की पेंशन योजना का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। गौरतलब है कि आज से तकरीबन 37 साल पहले बुजुर्गों की सुध लेते हुए हरियाणा सरकार ने उन्हें 100 रुपये महीना पेंशन देने की योजना शुरू की थी जो आगे चलकर पूरे देश में लागू हुई। ‘प्राणवायु देवता पेंशन’ योजना के तहत उस व्यक्ति या संस्था को हर साल 2500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, जिसकी भूमि पर वह पेड़ स्थित है। इसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी भी की जाएगी। इससे लोग पुराने वृक्षों को कटवाने से गुरेज करेंगे और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित होंगे।
राज्य सरकार की एक और फ्लैगशिप स्कीम की बात करें तो वह है-स्वामित्व योजना। प्रदेश के ग्रामीण आँचल में लाल डोरे के भीतर मौजूद प्लॉट, मकान, दुकान आदि से जुड़े सैकड़ों विवाद रोजाना सरकार के पास आते रहते थे। इसके अलावा, लोगों को लाल डोरे के भीतर स्थित इस तरह की सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लाल डोरे के भीतर उनकी प्रापर्टी की रजिस्ट्री का कोई प्रावधान नहीं था।
किया जा चुका है 1585 गांवों को लाल डोरा-मुक्त
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन की परेशानी को समझते हुए प्रदेश के गांवों को लाल डोरा से ही मुक्त करने इरादा जाहिर करते हुए भूमि मालिकों को मालिकाना हक देने और गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना शुरू की। केन्द्र सरकार से योजना से इतनी प्रभावित हुई कि हाथों-हाथ लेते हुए, ‘स्वामित्व’ के नाम से इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया। इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1585 गांवों को लाल डोरा-मुक्त किया जा चुका है। सरकार ने आगामी 15 सितम्बर तक पूरे हरियाणा को लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
