दिल्ली : दिल्ली में जानलेवा वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाकडाउन से मिलते-जुलते प्रतिबंध लागू किए गए हैं। वायु प्रदूषण के हालात में आगामी 2-3 दिन तक सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे में जल्द ही दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा में भी लाकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।
दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि वह प्रदूषण से निपटने के लिए संपूर्ण लाकडाउन के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने हलफनामे में ये भी मांग रखी है कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश व हरियाणा के हिस्से एनसीआर के शहरों में भी संपूर्ण लाकडाउन लागू कराया जाए, तभी दिल्ली में छाए जानलेवा प्रदूषण से राहत मिल सकती है।
मालूम हो कि दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर चल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में लाकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर आपात बैठक कर लाकडाउन जैसे प्रतिबंधों की घोषणा कर दी थी।
हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल यूपी व हरियाणा में अब तक कड़े लाकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू नहीं किे गए हैं। यह अलग बात है कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के शहरों में स्कूल बंद जरूर कर दिए हैं। लिहाजा दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एनसीआर के अन्य शहरों में भी लाकडाउन लगाने की मांग की है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि वह प्रदूषण से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। वह संपूर्ण लाकडाउन के लिए भी तैयार है, लेकिन इसका तब तक कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि दिल्ली से सटे यूपी व हरियाणा में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में दीवाली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण को लेकर हालात गंभीर बने हुए हैं। इस बीच दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली में सत्तासान आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण वह लाकडाउन लगाने के लिए तैयार है।
को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में पूर्ण तालाबंदी करने के लिए तैयार है। इस दौरान SC ने यह सुझाव भी दिया कि अगर पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में भी लाकडाउन लागू किया जाता है तो यह सार्थक होगा।
वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10 फीसद का योगदान देता है।