करनाल : हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उनकी शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं भले ही 10वीं पास हूं, लेकिन हरियाणा की शिक्षा प्रणाली दिल्ली सरकार से कहीं बेहतर हैं। उनके पास महज 1100 स्कूल हैं और हमारे पास 14 हजार सरकारी स्कूल हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि दिल्ली की शिक्षा प्रणाली हमसे पीछे हैं। सुपर 100 के तहत हरियाणा के कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी आइआइटी व एमबीबीएस के लिए चयनित हुए हैं। जबकि दिल्ली सरकार बताए कि उनके यहां से कितने बच्चे सरकार के इस तरह के प्रयास से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए चयनित हुए हैं।
कोरोना नियमों का पालन करते हुए खुले रहेंगे स्कूल
सुशासन दिवस पर जिला सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल खुले रहेंगे। पहले सरकार ने पूरी क्षमता व पूरे समय का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब इस निर्णय से पहले जैसे स्कूल चल रहे थे, उसी तरह से स्कूल खुलेंगे।
पिछले दिनों करनाल में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को 10वीं पास बताया था। उनके इस बयान पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी शिक्षा पर सवाल उठाने की बजाए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को हमारी शिक्षा से संबंधित योजनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके शिक्षा मंत्री बहुत शिक्षित हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमसे प्रतियोगिता कर लें। पता चल जाएगा कि बेहतर कौन है। इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली दिल्ली सरकार से बेहतर है।
सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया
हरियाणा सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले साल 25 विद्यार्थी आइआइटी में चयनित हुए और इस बार भी 28 छात्रों का आइआइटी में चयन हुआ है । नीट की परीक्षा में इस बार 62 छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि पिछली बार 68 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 25 छात्रों का चयन एमबीबीएस के लिए हुआ। इनमें से छह छात्रों का चयन एम्स दिल्ली में हुआ है। इसकी तुलना में दिल्ली सरकार बताए कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयास से कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है।
134-ए नियम के तहत स्कूलों को जारी किए करीब 13 करोड़-शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 134-ए नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को राशि जारी नहीं किए जाने के सवाल पर कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने 24 दिसंबर को बैठक की है। प्राइवेट स्कूलों को 13 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई है। स्कूलों का जितना पैसा बकाया है, उसे दिया जाएगा। इस मामले में वह प्राइवेट स्कूलों की यूनियन से भी बात करने को तैयार हैं।