चंडीगढ़: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में ठेकेदारों के जरिए लगने वाले कर्मचारियों को भी अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से लगाने की तैयारी है। अभी तक ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को लगाया जाता रहा है। सभी विभागों व बोर्ड-निगमों में ठेकेदारी प्रथा को सरकार खत्म करने का निर्णय ले चुकी है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में अनाज गोदामों की सुरक्षा सहित अन्य कार्यों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से स्टाफ लगाया जाना है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से अफसरों की बेचैनी बढ़ी हुई है। ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों का शोषण करने के आरोप लगते रहे हैं।
हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शुरू से ही ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ रहे हैं। जीपीएफ व ईएसआई फंड सहित कई तरह के घोटाले व धांधलियां सामने आने पर सरकार ने ठेकेदारी से तौबा कर ली है। वीरवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कौशल रोजगार निगम के अधीन लाए जाने वाले कर्मचारियों के बारे में निर्देश जारी किए हैं।
कौशल रोजगार निगम के अधीन 30 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को लाया गया है। इससे अधिक वेतन पाने वाले वे कर्मचारी भी निगम के ही अंडर रहेंगे, जिनका वेतन पहले 25 हजार 200 रुपये था और अब बढ़कर 35 हजार रुपये हो चुका है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए क्लीयर कर दिया है कि किन-किन कर्मचारियों को निगम के अधीन लाया जाना है। सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, डीसी तथा सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को हिदायतें जारी की हैं।
मंत्रियों व अधिकारियों के निजी स्टाफ के अलावा सरकार द्वारा रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारियों-कर्मचारियों को रि-इंप्लायमेंट दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों का रोजगार निगम में पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं होगी। इन कर्मियों को इससे दूर रखा गया है।
पार्टटाइम कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया है। अगर किसी विभाग द्वारा लिमिटेड पीरियड के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाती है तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हारट्रोन के जरिए नियुक्त होने वाले आइटी प्रोफेशनल्स का चयन भी अब कौशल रोजगार निगम के जरिए ही होगा।