नारनौल : जिन किसानों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है उन किसानों का प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रीमियम प्रदेश सरकार भरेगी। इसके लिए किसानों को मानधन डाट इन पोर्टल पर 18 जनवरी तक पंजीकृत करवाना होगा। इसके बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा। उपायुक्त अजय कुमार ने किसान मानधन योजना के लिए अब किसान को प्रीमियम नहीं भरना होगा। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी।
इसके लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद इन किसानों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र से आय वेरिफाई करने के बाद समस्त प्रदेश में ऐसे दस हजार किसान चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए किसी भी सीएससी केंद्र या अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
वहीं वे खुद भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जाकर इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद प्रीमियम की पहली किस्त का पैसा किसान के खाते से कुछ दिन के लिए कटेगा। इसके बाद किसान के खाते में वही पैसा वापस जमा कर दिया जाएगा। इससे आगे का सारा प्रीमियम फिर से प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से जमा करवाएगी। यानी किसान प्रीमियम की एक भी किस्त नहीं देनी है। पहले किस्त का पैसा केवल कुछ दिन के लिए कटेगा तथा फिर वहीं पैसा उसके खाते में जमा हो जाएगा।
कृषि विभाग का फील्ड स्टॉफ दे रहा किसानों को जानकारी
उपायुक्त ने बताया कि किसान आधार नंबर या मोबाइल नंबर से अपने को पंजीकृत करवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया पोर्टल पर ही दी गई है। इसके लिए जिले के किसानों को 18 जनवरी तक अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा। इस योजना के तहत अगर पति-पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन इनमें से किसी एक को लगातार जारी रहेगी।
डीडीए डा. वजीर सिंह ने बताया कि इस योजना के लिए कृषि विभाग का फील्ड स्टॉफ लगातार फील्ड में जाकर किसानों को जानकारी भी दे रहा है तथा किसानों को इस योजना के लिए पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री मानधन योजना वर्ष 2019 में लागू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।