चंडीगढ़ : प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों के लिए हरियाणा दिवस के मौक़े पर 11 बड़ी घोषणाएं की थी. साथ ही सीएम खट्टर ने अपने 7 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया.
इस दौरान भाजपा सरकार की प्रदेश में 7 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां भी जनता के सामने रखी. प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली नवंबर से 456 सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए ही ले पाएंगे. हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क खुलेगा. 2022 से प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए आगे कहा कि 35 साल या इससे ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की द्विवार्षिक चिकित्सा जांच होगी. 25 दिसंबर तक हर घर में नल से जल का लक्ष्य तय किया जाएगा. प्रथम श्रेणी अवसर एक-एक गांव गोद लेकर ग्राम संरक्षण बनेंगे. अच्छे ठेकेदारों को टेंडर की अग्रिम राशि में छूट मिलेगी.
एसडीएम-सिटी मजिस्ट्रेट को पहली नवंबर से रजिस्ट्री की शक्तियां मिल गई हैं. अब श्रमिकों को मजदूरी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का रेट लागू होगा. डीसी रेट का नाम बदलकर निगम रेट कर दिया गया है. अभी तक अच्छे चाल चलन वाले कैदियों की रिहाई सरकार 15 अगस्त व 26 जनवरी को ही करती थी.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के मद्देनजर ये निर्णय लिए हैं. 2014 से सुशासन और प्रशासनिक सुधार लाना हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. जानकारी के लिए
बता दें कि 1 नवंबर 2021 से 456 सरकारी सेवाएं परिवार पहचान पत्र के जरिये, एसडीएम-सिटी मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्री का शक्तियां मिलीं, डीसी रेट की जगह निगम रेट लागू, हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021 शुरू, हरियाणा रोजगार कौशल पोर्टल शुरू इन योजनाओं की शुरुआत होगी.
मुख्यमंत्री की 11 बड़े घोषणाएं
- 250 कैदियों की छह माह तक की सजा माफ होगी.
- कच्चे कर्मियों की भर्ती कौशल रोजगार निगम करेगा.
- 25 दिसंबर तक 31 लाख घरों को नल से जल पहुंचेगा.
- सात हजार प्रथम श्रेणी अधिकारी एक-एक गांव गोद लेंगे.
- 456 सरकारी सेवाओं में पेपर वर्क खत्म होगा.
- 70 एसडीएम 22 सिटी मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्री का जिम्मा मिलेगा.
- कौशल रोजगार निगम श्रमिकों की मजदूरी तय करेगा.
- साइबर हेल्प डेस्क व पुलिस थाने खुलेंगे.
- पुलिस कर्मी द्विवार्षिक चिकित्सा जांच करवाएंगे.
- पुरानी कालोनियों को एक से छह माह में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे.
- ठेकेदारों को अब सरकारी कार्यों के ठेके ऑनलाइन ही मिलेंगे.