चंडीगढ़ : हरियाणा में पिछले साल सरचार्ज माफी योजना के तहत सवा लाख किसानों के बिजली बिलों का 25 करोड़ रुपये ब्याज माफ किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए 6649 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भी प्रविधान किया गया। बिजली लाइन-लास घटकर 13 प्रतिशत रह गया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने वीरवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए शीघ्र ही 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जिन गांवों में 90 प्रतिशत या इससे अधिक बिलों का भुगतान डिजिटल रूप में किया जा रहा है, उन गांवों की पंचायतों को पांच लाख रुपये की राशि इनाम में दी जा रही है। इसके अलावा सौर उर्जा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने, मीटर रीडिंग ठीक कराने व नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने से संबंधित डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने से विभाग की प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इस दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा खेती और घरेलू क्षेत्र में अक्षय उर्जा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि कृषि की उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी बिजली सब्सिडी का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। नए कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया और सरल करने की आवश्यकता है।बिजली मंत्री ने राज्यपाल को बताया कि ‘म्हारा गांव जगमग गांव‘ योजना ग्राम वासियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। योजना के तहत प्रदेश के 80 प्रतिशत गांव यानि 5600 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। प्रदेश बिजली के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।