पंचकूला : हरियाणा रोडवेज के हजारों कर्मचारियों (employees) की पौ बारह होने वाली है। उन्हें रुके हुए भत्ते देने के लिए परिवहन विभाग (transport Department) राजी हो गया है। करीब 14 हजार कर्मचारियों को वर्दी-जूता भत्ता के छह करोड़ रुपये जारी होंगे। महानिदेशक डॉ. वीरेंद्र दहिया ने वर्ष 2018 के 7-8 महीने का लंबित यात्रा भत्ता देने की मंजूरी दे दी है। इसका फायदा हजारों कर्मियों को होगा और प्रत्येक कर्मी को 50-60 हजार रुपये मिलेंगे।
मंगलवार को महानिदेशक के साथ हुई ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (All Haryana Roadways Workers Union) की बैठक में इन मांगों पर सहमति बनी है। 18 सूत्रीय मांग पत्र पर साढ़े 3 घंटे तक यह वार्ता चली। इससे संतुष्ट होकर यूनियन ने बुधवार को करनाल में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव टाल दिया है।
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष विनोद शर्मा, महासचिव सुखविंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष मनिंद्र सिंह व प्रेस सचिव मजीद चौहान ने बताया कि महानिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को वर्दी-जूता भत्ते देने का पत्र एक सप्ताह में जारी होने का आश्वासन दिया है। कुछ मांगें मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री के स्तर की हैं, जिन्हें जल्दी ही उनके संज्ञान में लाया जाएगा।
परिवहन मुख्यालय (Transport Headquarters) के निर्देशों को अनेक महाप्रबंधक (general manager) लागू नहीं करते हैं। उनका क्रियान्वयन (implementation) कराने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी एमके गांधी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह देखेगी कि कौन से निर्देश लागू हुए हैं और कौन से लंबित हैं।
बैठक के दौरान यूनियन ने 2016 में अनुबंध आधार पर लगे चालकों के अलावा 1992 से 2003 के बीच लगे कर्मियों को पक्का करने की मांग भी उठाई। साथ ही पांच साल से लंबित बोनस देने, वर्कशॉप में कर्मचारियों की भर्ती करने का आग्रह भी किया है। महानिदेशक ने यूनियन नेताओं को बताया कि सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा डयूटी लेने पर चालकों-परिचालकों को ओवरटाइम देना होगा।
मुख्यालय स्तर पर लंबित कर्मियों की अपीलों का जल्दी निपटारा किया जाएगा। विनोद शर्मा ने कहा कि सरकार किलोमीटर स्कीम को रद्द करे। बस मालिक अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं कर रहे। परिवहन विभाग ड्राइवरों का टेस्ट ले। साथ ही उनकी सभी जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए। सभी मुद्दों को लेकर जल्दी प्रतिनिधिमंडल परिवहन मंत्री से भी मिलेगा।
