Post Office : पोस्ट ऑफिस द्वारा कई बचत योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो अपने निवेशकों को बेहतरीन फायदा देने के लिए लोकप्रिय हैं। इनमें से किसान विकास पत्र योजना काफी लोकप्रिय है.
ये योजनाएं निवेशकों को दोगुना पैसा देने की गारंटी देती हैं। अगर आप इन दिनों निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो विकल्प के तौर पर विकास पत्र को चुन सकते हैं। सरकार इस स्कीम पर 7 फीसदी से ज्यादा ब्याज दे रही है.
सुरक्षित निवेश के साथ आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा
हर कोई अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना चाहता है और उसे ऐसी जगह निवेश करना चाहता है, जहां उसका पैसा सुरक्षित रहे, साथ ही शानदार रिटर्न भी मिले। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम एक अच्छा विकल्प बनती जा रही है।
किसान विकास पत्र योजना की बात करें तो इसके तहत सरकार 7.5 प्रतिशत की बेहतरीन ब्याज दर की पेशकश कर रही है। इस स्कीम में आप 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं.
आप 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं
किसान विकास पत्र योजना में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है यानी आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जबकि 1000 रुपये से निवेश शुरू करने के बाद आप 100 रुपये के कई निवेश कर सकते हैं।
इसकी खास बात यह है कि आप इस योजना में ज्वाइंट अकाउंट खोलकर निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान विकास पत्र में नॉमिनी की सुविधा भी शुरू की गई है. इसमें अधिकतम 10 वर्ष की आयु के बच्चे भी अपने नाम से केवीपी खाता खुलवा सकते हैं.
बस इतने महीनों में पैसा हो जाएगा दोगुना!
इस स्कीम के डबल फॉर्मूले की बात करें तो इसके लिए आपको 9 साल से 7 महीने तक निवेश करना होगा. इसका मतलब यह है कि अगर आप किसान विकास पत्र योजना में 115 महीने के लिए 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो इस दौरान यह रकम 2 लाख रुपये हो जाएगी.
वहीं अगर आप इसमें 5 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे. पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मिलने वाला ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर मिलता है. इसका मतलब है कि आप ब्याज से ब्याज कमाते हैं।
केवीपी खाता कैसे खोलें
किसान विकास पत्र योजना के लिए खाता खोलना बहुत आसान है। इसके लिए जमा रसीद के साथ डाकघर में आवेदन करना होगा और फिर निवेश राशि नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।
आवेदन के साथ आपको अपना पहचान पत्र भी लगाना होगा। छोटी बचत योजना किसान विकास पत्र हर तिमाही में सरकार ब्याज दरों की समीक्षा करती है और जरूरत के मुताबिक बदलाव करती है।