चंडीगढ़ : किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) समाप्त होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ( Cm Manohar lal ) ने धरना स्थलों से किसानों द्वारा अपने धरने उठाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन समाप्त होने के उपरांत किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापिस लिए जाने के बारे में बातचीत चल रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को चंडीगढ़ में प्रशासनिक सुधार विभाग की 15वीं बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों की मृत्यु की सूची किसानों द्वारा दी गई है उसकी पुलिस विभाग द्वारा वैरीफिकेशन की जाएगी।
किसानों के विरूद्ध दायर मुकदमों को वापिस लिए जाने के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित अधिकारी मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितने मुकदमे तुरंत वापिस लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुकदमे कोर्ट में जा चुके हैं उनका वर्गीकरण किया जाएगा और उन्हें अलग-अलग समय पर वापिस लिए जाने के बारे में कार्य किया जाएगा। टोल टैक्स ( Toll Tax ) शुरू होने के संबंध में मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण जो टोल अब तक बंद थे वे जल्द ही शुरू हो जाएंगे और टोल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।
पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करें
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को जिलों में पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, समाजसेवियों व जिलों के पेंशनर्स को समर्पण पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करने तथा आगामी 18 व 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षा में कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं।
उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि आगामी 18 व 19 दिसम्बर को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को एक चुनौती के रूप में लें और व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों का जायजा लें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लगाने के अलावा कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।
परीक्षा केन्द्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी सरकारी वाहनों का प्रबंध करें व उनके साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षार्मियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने परीक्षा के दिनों में वाहनों का आवाजाही अधिक होने से आमजन को कोई दिक्कत न आये इसके लिए यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस दौरान जिलों में उपलब्ध एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य सेवा को सतर्क रखने के लिए भी कहा।