चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में एक और कदम बढाते हुए आज मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister’s Relief Fund) के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इससे यह प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Cm Manohar Lal) ने इस पोर्टल काे लॉन्च किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओ को देखते हुए इस प्रकिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने ने कहा कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य सम्बंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जरूरतमंद परिवार को अब मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं आना होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय अब जरूरतमंद परिवार के घर जाएगा।
आज ‘मुख्यमंत्री राहत कोष’ से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया। आर्थिक सहायता के लिए https://t.co/Yj302Z2Izi पर आवेदन कर लाभ उठाएं। pic.twitter.com/3cXnTXLJiy
— Manohar Lal (@mlkhattar) March 5, 2022
मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम ने पोर्टल की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ज्यों ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा त्यों ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है।