सोनीपत : हरियाणा के तीन शहरों में बड़े प्लांट (Big Plants) लगाने की तैयारी है। जिनमें हजारों युवाओं काे रोजगार मिलेगा। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ( Cm Manohar lal ) ने बताया कि सोनीपत (Sonipat) के खरखौदा में लगभग 900 एकड़ भूमि पर मारुति का नया प्लांट ( Maruti Plant ) स्थापित करने के लिए क्लीयरेंस दी गई है।
उन्होंने कहा कि इससे मारुति की प्रोडेक्शन (Maruti Production) और बढ़ेगी जिससे प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) को बढ़ावा मिलेगा। दो बड़े उद्योगों मारुति तथा ग्रासिम पेंट्स (Maruti & Grasim Paints) के साथ बातचीत करते हुए उन्हें पॉलिसी (Policy) के अनुसार मंजूरी दी गई है।
सीएम ने बताया कि मारुति द्वारा खरखौदा में लगभग 900 एकड़ जमीन पर प्लांट स्थापित करने को लेकर चल रही बातचीत को अंतिम रूप दिया गया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन (Senior Management) के साथ इस बारे में विचार विमर्श हुआ है। यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर तय की गई पूरी राशि जमा करवा देती है तो उसे पॉलिसी अनुसार कुल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही सरकार द्वारा कंपनी को 15 साल के लिए एसजीएसटी की रीइमब्रसमेंट (Reimbursement of SGST) दी गई है। इससे मारुति कंपनी द्वारा प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाया जाएगा जिससे ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
पानीपत में ग्रासिम पेंट्स का प्लांट, रोहतक में बनाए जाएंगे रेलवे पार्ट्स
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इसके अलावा, एक अन्य कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप ( Aditya Birla Group ) की ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेंट्स की है जिसे स्थापित करने की बातचीत पहले रोहतक में चल रही थी लेकिन किन्ही कारणों से अब वे इस प्लांट को पानीपत में स्थापित करना चाहते हैं। इस प्लांट के एक्सचेंज में कुछ नई शर्तों को जोड़ा गया है।
इस कंपनी को भी पॉलिसी अनुसार छूट दे दी गई है। यह उद्योग 70 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अन्य प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स (Railway Parts) बनाने का भी आया है जिस पर आज बातचीत प्रारंभ हुई है। यह प्रोजेक्ट रोहतक (Rohtak) में लगाया जाएगा।
प्राइवेट संस्थानों में भी हरियाणा वालों को 75 प्रतिशत रोजगार
हरियाणा वालों के लिए प्राइवेट संस्थानों में भी 75 प्रतिशत रोजगार के अवसर आरक्षित करने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना उद्योगों तथा उद्यमियों से विचार विमर्श करने के बाद ही लागू की गई है। उद्यमियों के सुझावों पर 50 हजार रुपये मासिक को घटाकर 30 हजार रुपये किया गया है। इसके बाद सभी संतुष्ट हैं और यह योजना जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी।
उन्होंने ये भी बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक लाख से कम आय वाले परिवारों की पहचान की जा रही है। उन चिन्हित परिवारों को कौशल विकास, व्यवसाय शुरू करने के लिए कर ऋण आदि उपलब्ध करवाने तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देकर उनकी मदद की जाएगी।