हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर ने कही ये बड़ी बात
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में पुरानी पेंशन याेजना लागू नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में नई पेशन योजना ही लागू रहेगी और पुरानी पेंंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है।
मनोहर लाल ने साफ कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंंशन योजना को लागू करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। बता दें कि राज्य में काफी समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है।
कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं रहेंगी बरकरार, शिक्षा प्रेरकों को पुनर्नियुक्ति नहीं
दूसरी ओर, विधानसभा में सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर पढ़ा रहे 2200 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं बरकरार रहेंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये परिवार पहचान पत्र के आधार पर इन कंप्यूटरों शिक्षकों का अनुबंध नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि पूर्व में हटाए जा चुके 3900 शिक्षा प्रेरकों को पुनर्नियुक्ति देने की कोई योजना नहीं है।
नरवाना से जजपा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और डबवाली के कांग्रेस विधायक अमित सिहाग द्वारा विधानसभा में पूछे गए अलग-अलग सवालों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। चौटाला ने बताया कि भविष्य में अनुबंध आधार की सभी नियुक्तियां कौशल रोजगार निगम के जरिये होंगी।
पोर्टल पर आवेदन करने वाले सभी कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाया जाएगा। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।शिक्षा प्रेरकों की सेवाएं बहाल करने से जुड़े अतारांकित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बताया गया कि ऐसी कोई याेजना नहीं है।
गौरतलब है कि कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर 117 महकमों और सरकारी संस्थानों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को आवेदन करने का विकल्प दिया गया है, लेकिन पांच साल तक साक्षर भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में काम करने वाले प्रेरकों को इस पोर्टल पर आवेदन करने का विकल्प नहीं दिया है।
उन्होंने कहा कि ड्राप आउट बच्चों को स्कूल में लाने, बीएलओ का कार्य, चुनाव ड्यूटी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षा प्रेरकों को 5 जून 2017 को हटा दिया गया था। तभी से प्रेरक संघ इनकी बहाली के लिए संघर्षरत है।
