अत: हरियाणा राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सम्पूर्ण सार्वजनिक हितों की रक्षा हेतु 2013 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया