यहां तक की प्रशासन (administration) द्वारा किसानों (farmers) पर केस भी दर्ज किए जाते हैं लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं हुआ. ऐसे में अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान